भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अफसर और सरकारी कर्मचारी अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के नियमों को सख्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज होने, जांच के दौरान या फिर चार्जशीट दाखिल होने पर पासपोर्ट नहीं जारी किया जाएगा। इसे पासपोर्ट जारी करने की गाइडलाइन में शामिल किया गया है। अगर ऐसे किसी कर्मचारी या अफसर को पासपोर्ट जारी कर भी दिया गया है तो उसे सरकार रद्द कर देगी। अन्य किसी मामले में भी अगर किसी को कोर्ट की ओर से समन या गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ होगा तो उसे भी पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा।
अब देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे भ्रष्ट बाबू और अफसर